ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 107 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (JE) ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਗਰੁੱਪ-ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
ਸਿਵਲ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਯੋਗਤਾ: ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ: ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (SSSB) ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਿਆਰੀ
ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਰਫ਼ਤਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
"ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ (Skill Development) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਵੈ-ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।" — ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਾ
ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੁਧਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
